Krishi Samruddhi Yojana Maharashtra 2025: सरकारची नवी 'कृषी समृद्धी योजना' - शेतकऱ्यांना थेट खात्यात अनुदान; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती!

Krishi Samruddhi Yojana Maharashtra 2025: राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. वाढत्या हवामान बदलाच्या संकटामुळे आणि आर्थिक अडचणींमुळे त्रस्त झालेल्या शेतकरी वर्गाला सक्षम करण्यासाठी राज्य शासनाने ‘कृषी समृद्धी’ (Krishi Samruddhi Yojana) ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्य शासनाने तब्बल 25,000 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ही योजना केवळ आर्थिक मदतपुरती मर्यादित नसून, तिचा उद्देश शेतीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रसार, आणि शेतीमधील भांडवली गुंतवणूक वाढवणे हाच आहे. या योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना केवळ थेट अनुदान मिळणार नाही, तर दीर्घकालीन टिकाऊ शेतीची दिशा देखील लाभणार आहे.

कृषी समृद्धी योजनेचा उद्देश काय?

राज्यातील कृषी क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण हे या योजनेचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे. सध्या हवामान बदल, कमी उत्पादन, पाणी टंचाई, पीक विम्याचे अपयश, बाजारभावाचा अभाव अशा अनेक समस्यांनी शेतकरी त्रस्त आहे. याच पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने कृषी समृद्धी योजनेची आखणी केली आहे.
या योजनेचा उद्देश केवळ आर्थिक मदतीपुरता मर्यादित नसून यामधून, सिंचन सुविधा, शेती यांत्रिकीकरण, संरक्षित शेती (शेडनेट, पॉलीहाऊस), मूल्यसाखळी विकास, आणि साठवणूक व प्रक्रिया केंद्रे उभारणे अशा विविध पायाभूत बाबींवर भर देण्यात आला आहे.

25 हजार कोटींचा निधी – थेट खात्यात जमा

कृषी समृद्धी योजनेत 2025-26 पासून अंमलबजावणी सुरू होणार असून, पुढील पाच वर्षांत एकूण 25 हजार कोटी रुपयांची भांडवली गुंतवणूक करण्यात येणार आहे. या योजनेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणजे, लाभार्थ्यांना मिळणारे अनुदान थेट लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer – DBT) पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जाणार आहे. यामुळे मध्यस्थांचा हस्तक्षेप टळेल आणि पारदर्शकता सुनिश्चित होईल.

नवीन पीक विमा योजना – शेतकऱ्यांचा विश्वास जिंकण्याचा प्रयत्न (New Crop Insurance Scheme for Farmers)

याआधी अनेक शेतकऱ्यांनी पीक विमा योजनांमध्ये होणाऱ्या गैरव्यवहारांविषयी नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे राज्य शासनाने या क्षेत्रातही सुधारणा करत नवीन पीक विमा योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांकडून फक्त 2%, 1.5%, किंवा 5% इतका प्रीमियम घेतला जाईल, आणि उर्वरित रक्कम शासन स्वतः भरून शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देईल.

क्लस्टर आधारित शेतीला प्रोत्साहन

कृषी समृद्धी योजनेतील आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे क्लस्टर आधारित शेतीला प्रोत्साहन. यामध्ये शेतकरी गट किंवा संघ एकत्रितपणे शेती करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जातात. यामुळे एकत्रितपणे साधनसामग्री खरेदी करून खर्चात बचत होते.
त्याचबरोबर उत्पादनानंतरची प्रक्रिया, साठवणूक, पॅकिंग, मार्केटिंग यासाठी सामायिक धोरण तयार करून गटशेतीला एकत्रित मदत दिली जाते. यामध्ये कोल्ड स्टोरेज, पॅक हाऊस, आधुनिक सिंचन प्रणाली, शेती यंत्रे, व प्रक्रिया यंत्रणा उभारण्याकरिता अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.

अनुदानाची तरतूद – कोणत्या घटकांना मदत मिळणार?

या योजनेतून खालील बाबींवर अनुदान मिळणार आहे:

• भांडवली गुंतवणूक (मशिनरी, यंत्रसामग्री)
• संरक्षित शेती (शेडनेट, पॉलीहाऊस)
• मल्चिंग पेपर, क्रॉप कव्हर
• सिंचन व्यवस्था (ड्रिप/स्प्रिंकलर)
• मूल्यसाखळी विकासासाठी पायाभूत सुविधा
• साठवणूक केंद्रे (कोल्ड स्टोरेज, गोदामे)
• प्रक्रिया केंद्रे व पॅक हाऊस

लाभार्थी कोण असतील? (Krishi Samruddhi Yojana Eligibility Criteria)

या योजनेचा लाभ सर्व पात्र शेतकऱ्यांना दिला जाणार आहे. यामध्ये:

• वैयक्तिक जमीन धारक शेतकरी
• गटशेती करणारे शेतकरी
• शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPCs)
• शेतकरी संघ
• केंद्र शासनाच्या निकषांनुसार पात्र लहान, मध्यम व मोठे शेतकरी

हे सर्व शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी असतील. विशेष म्हणजे, गटशेती करणाऱ्यांना व क्लस्टर योजनेत सामील शेतकऱ्यांना प्राधान्याने लाभ दिला जाणार आहे.

या योजनेमुळे काय बदल होणार?

कृषी समृद्धी योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे खालील सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत:

• शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढणे
• पिकांची गुणवत्ता सुधारणे
• शेतीतील खर्चात बचत
• आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढणे
• शाश्वत शेतीची वाटचाल
• ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती
• थेट बाजारपेठांशी संपर्क वाढणे