Free land registration for farmers in Maharashtra: शेतकरी हा आपल्या देशाचा कणा मानला जातो. परंतु अनेकदा शेतकऱ्यांना जमिनीच्या वाटणीसारख्या छोट्या पण अत्यंत महत्त्वाच्या कामांसाठी मोठ्या आर्थिक खर्चाचा सामना करावा लागतो. दस्त नोंदणी शुल्काच्या रूपाने हजारो रुपये मोजावे लागतात, ज्यामुळे अनेकवेळा जमिनीच्या वाटणीसंबंधीचे काम रखडते. पण यासंदर्भात राज्य शासनाने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे लाखो शेतकऱ्यांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला आहे.
राज्य सरकारने शेतीच्या वाटणीसाठी लागणाऱ्या दस्त नोंदणी शुल्कात मोठा बदल करत, ते पूर्णतः माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे शेतजमिनीच्या वाटपासाठी आता शेतकऱ्यांना कुठलेही नोंदणी शुल्क भरावे लागणार नाही. यापूर्वी हे शुल्क 30 हजार रुपयांपर्यंत जात होते, ज्यामुळे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल शेतकऱ्यांना प्रचंड अडचणी येत होत्या.
निर्णयाची पार्श्वभूमी (Free land registration for farmers in Maharashtra)
मे महिन्याच्या अखेरीस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महसूल विभागाने एक प्रस्ताव मांडला होता, ज्यामध्ये शेतीच्या वाटणीसाठी लागणारे दस्त नोंदणी शुल्क माफ करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंबंधी अधिकृत घोषणा केली होती. मंत्रिमंडळाने तात्काळ याला मान्यता दिली आणि काही दिवसांपूर्वीच यासंबंधीची अधिकृत अधिसूचना सरकारकडून प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
यामुळे नक्की काय बदलणार आहे?
याआधी जेव्हा एखादी शेतीची जमीन भावंडांमध्ये किंवा वारसांमध्ये वाटली जात होती, तेव्हा वाटणीच्या दस्तावेजासाठी नोंदणी करताना साधारणतः 1% शुल्क भरावे लागायचे. जमिनीच्या किमतीनुसार हे शुल्क 30 हजार रुपयांपर्यंत जाऊ शकत होते. याशिवाय 100 रुपयांचे मुद्रांक शुल्कदेखील लागू होते. मात्र, आता केवळ मुद्रांक शुल्क भरून शेतकरी आपले वाटणीचे दस्त नोंदवू शकतील. सरकारकडून दस्त नोंदणीसाठी घेतले जाणारे शुल्क पूर्णतः माफ करण्यात आले आहे.
या निर्णयाचे मुख्य फायदे (Benefits of Free land registration for farmers)
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक लाभ तर होणारच आहे, पण याबरोबरच अनेक सकारात्मक परिणामही दिसून येतील. त्यातील काही प्रमुख फायदे खालीलप्रमाणे:
• वाटप पत्र सहज नोंदवता येईल
पूर्वी आर्थिक अडचणीमुळे अनेक शेतकरी वाटप पत्रांची नोंदणी लांबवायचे. आता त्यांना ते त्वरित आणि सहजपणे करता येईल.
• शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल
30 हजार रुपयांपर्यंतच्या शुल्कातून सूट मिळाल्यामुळे कागदपत्रांच्या खर्चाव्यतिरिक्त शेतकऱ्यांना इतर कोणताही सरकारी खर्च भरण्याची गरज नाही.
• नोंदणींची संख्या वाढेल
कमी खर्चामुळे अधिकाधिक शेतकरी आपल्या जमिनीची वाटणी विधीवत रीत्या नोंदवतील, जे भविष्यातील वादविवाद टाळण्यासाठी उपयुक्त ठरेल.
• जमिनीचे वाद कमी होतील
अधिकृत दस्तावेज तयार झाल्यामुळे जमिनीच्या मालकीवरून होणारे वाद कमी होतील.
• रखडलेली कामे मार्गी लागतील
आर्थिक कारणांमुळे थांबलेली वाटणी प्रक्रिया आता जलद पूर्ण होईल.
शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा, पण…
या निर्णयामुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदा झाला असला तरी त्याचा परिणाम थेट राज्य सरकारच्या महसूलावर होणार आहे. दस्त नोंदणी शुल्कातून दरवर्षी राज्य सरकारला साधारणतः 35 ते 40 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत असे. आता हे उत्पन्न कमी होणार आहे. सरकारच्या तिजोरीवर याचा काहीसा भार पडणार असला तरी शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी सरकारने हा सकारात्मक निर्णय घेतल्याबद्दल त्याचे कौतुक होत आहे.
कायदेशीर बाजू
महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 च्या कलम 85 नुसार, शेतीच्या जमिनीची वाटणी करताना त्याची मोजणी करून अधिकृत दस्त तयार करावा लागतो. या प्रक्रियेसाठी दस्त नोंदणी ही आवश्यक असते. यामध्ये मुद्रांक शुल्क तुलनेने कमी असले तरी नोंदणी शुल्क हे जास्त असते. सरकारच्या निर्णयामुळे आता शेतकऱ्यांना या प्रक्रियेत केवळ अत्यल्प खर्च करावा लागेल.
Free land registration for farmers in Maharashtra
राज्य सरकारचा हा निर्णय हा केवळ आर्थिक सवलतीपुरता मर्यादित नसून, शेतकऱ्यांच्या समस्यांचे मूळ कारण समजून घेतलेला एक दूरदृष्टीचा निर्णय आहे. यामुळे ग्रामीण भागात शेती वाटणीचे काम अधिक सुरळीतपणे होईल, मालकी हक्क अधिक स्पष्ट होतील आणि भविष्यातील वादांना आळा बसेल. तसेच, शासनाने घेतलेला हा निर्णय इतर राज्यांनाही प्रेरणा देणारा ठरू शकतो.
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी असे निर्णय सातत्याने घेणे ही काळाची गरज आहे. या निर्णयाचे अंमलबजावणी योग्य रितीने झाल्यास, तो शेतकऱ्यांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवून आणणारा ठरेल यात शंका नाही.