Direct loan to cooperative societies: राज्यातील बळीराजाला अलीकडच्या काळात अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. पावसाचे लहरीपण, बाजारातील अस्थिरता, शेतीमालाला मिळणारा अपुरा भाव, यांसारख्या समस्या जशा आहेत, तशाच आर्थिक गरजा भागवण्यासाठी शेतकऱ्यांना वेळोवेळी कर्जाची आवश्यकता भासते. मात्र, जिल्हा सहकारी बँकांची स्थिती डबघाईला आल्यामुळे या गरजा वेळेवर पूर्ण होत नाहीत. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना सावकारांच्या जाळ्यात अडकण्याची वेळ येते. ही परिस्थिती लक्षात घेता, राज्य शिखर बँकेने एक महत्त्वाचा आणि दूरगामी निर्णय घेतला आहे – आता थेट प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना (सोसायट्यांना) शिखर बँकेमार्फत कर्जपुरवठा केला जाणार आहे. हा निर्णय शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासा ठरणार आहे.
पार्श्वभूमी – जिल्हा बँकांची दयनीय अवस्था
सध्या महाराष्ट्रातील 31 जिल्हा सहकारी बँकांपैकी 20 बँका आर्थिक अडचणीत सापडल्या आहेत किंवा त्यांचे व्यवहार थांबले आहेत. या बँकांमध्ये नागपूर, वर्धा, नाशिक, बुलढाणा, बीड, सोलापूर यांचा समावेश होतो. या जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना कर्जपुरवठा होणं बंद झालं आहे. परिणामी, या भागातील शेतकऱ्यांच्या कर्जपुरवठ्याची साखळी तुटली आहे.
बँकांकडून कर्ज न मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीसाठी सावकारांकडे धाव घ्यावी लागते. या सावकारांचे व्याजदर प्रचंड असतात – अनेक वेळा 24 ते 36 टक्क्यांपर्यंत. वेळेवर कर्ज फेडता न आल्याने शेतकऱ्यांवर मानसिक ताण येतो, आणि काही वेळा आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलले जाते. ही अतिशय गंभीर समस्या असून तिच्यावर तात्काळ उपाययोजना आवश्यक होती.
शिखर बँकेचा पुढाकार – थेट कर्जपुरवठा योजना
केंद्रीय सहकार राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष दिलं आणि राज्य शिखर बँकेला या प्रश्नात हस्तक्षेप करण्याची विनंती केली. त्यानुसार राज्य शिखर बँकेचे प्रशासक विद्याधर अनारकर यांनी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला – आता अशा जिल्हा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांना थेट शिखर बँकेकडून कर्जपुरवठा केला जाणार आहे.
हा निर्णय केवळ तात्पुरता उपाय नाही, तर तो दीर्घकालीन दृष्टीने शाश्वत उपाय ठरू शकतो. यामुळे सोसायट्यांना बँकेच्या मध्यस्थीशिवाय थेट निधी मिळू शकेल आणि त्या निधीतून शेतकऱ्यांना वेळेवर, योग्य दराने कर्जपुरवठा करता येईल.
कर्जासाठीच्या अटी काय असणार? (Loan eligibility criteria for cooperative societies)
राज्य शिखर बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांनी काही पात्रता निकष पूर्ण करणे आवश्यक आहे:
• संस्था मागील तीन वर्षांपासून नफ्यात असावी.
• अनुत्पादक कर्ज (NPA) 10% पेक्षा कमी असावे.
• संस्था आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि पारदर्शक कारभार करणारी असावी.
अशा पात्र संस्थांनी शिखर बँकेकडे थेट कर्ज मागणी केली, तर त्यांना गरजेनुसार निधी दिला जाईल. विशेष म्हणजे, प्रशासक अनारकर यांनी स्पष्ट केले आहे की या योजनेसाठी निधीची कोणतीही कमतरता नाही. त्यामुळे सोसायट्यांनी कोणतीही काळजी न करता, पुढाकार घ्यावा.
वास्तविक आकडेवारी – शेती कर्जपुरवठ्याचा आवाका
राज्यात दरवर्षी खरीप आणि रब्बी या दोन प्रमुख हंगामांसाठी शेतकऱ्यांना कर्जपुरवठा करण्यात येतो. सध्या एकूण सुमारे 21,000 प्राथमिक कृषी सहकारी संस्था कार्यरत आहेत. यांमार्फत:
• 18,000 कोटी रुपयांचा खरीपासाठी कर्जपुरवठा
• 5 ते 6 हजार कोटी रुपयांचा रब्बीसाठी कर्जपुरवठा
असा एकूण 24 ते 25 हजार कोटी रुपयांचा शेती कर्जपुरवठा केला जातो.
ही रक्कम लक्षात घेतल्यास, थेट कर्जपुरवठा योजना म्हणजे खरोखरच बळीराजासाठी आर्थिक आधारस्तंभ ठरू शकते.
सावकारीच्या जोखडातून मुक्ती
या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना खासगी सावकारांकडे जाण्याची गरज भासणार नाही. राज्यात सध्या 10,000 पेक्षा अधिक परवानाधारक सावकार कार्यरत आहेत. याशिवाय अनेक बेकायदेशीर सावकारही शेतकऱ्यांना अत्युच्च दराने कर्ज देतात. शेतकरी कर्ज फेडू शकत नाही, तेव्हा त्याची जमीन, बैल, साहित्य यावर सावकार ताबा घेतात.
या पार्श्वभूमीवर शिखर बँकेची योजना म्हणजे सावकारीपासून होणाऱ्या शोषणातून बळीराजाला दिलासा देणारा मार्ग आहे.
अंमलबजावणीची तयारी सुरू
प्रशासक अनारकर यांनी सांगितले की या योजनेची अंमलबजावणी तातडीने करण्यात येणार आहे. यासाठीचा प्रस्ताव प्रशासनिक मान्यता घेऊन केंद्र सरकारकडे पाठवण्यात आला आहे. लवकरच त्यास मान्यता मिळण्याची अपेक्षा आहे.
राज्यातील त्या 20 जिल्हा बँकांच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व प्राथमिक कृषी सहकारी संस्थांनी याबाबत शिखर बँकेशी संपर्क साधावा. योजना संपूर्णपणे पारदर्शक आणि डिजिटल प्रणालीद्वारे राबवली जाणार आहे, असेही सांगण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवणारी योजना
शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक स्थैर्याचे साधन म्हणजे वेळेवर आणि योग्य दरात मिळणारे कर्ज. जेव्हा हे कर्ज संस्थात्मक रचनेतून, पारदर्शकतेने दिले जाते, तेव्हा शेतकऱ्यांचा बँकिंग प्रणालीवरचा विश्वास वाढतो. सावकारीपासून मुक्ती मिळते आणि आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल होते.
शिखर बँकेची ही योजना म्हणजे केवळ आर्थिक मदत नव्हे, तर ती शेतकऱ्याच्या मनातील अस्थैर्य, भीती आणि असहायतेचा अंधकार दूर करणारा दीपस्तंभ ठरेल.
Direct loan to cooperative societies
राज्य शिखर बँकेचा हा निर्णय म्हणजे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी एक सकारात्मक पाऊल आहे. सहकार क्षेत्रातील ही क्रांतिकारी वाटचाल भविष्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण कमी करण्यास, शेतकऱ्यांचा आत्मविश्वास वाढवण्यास, आणि सहकारी संस्थांची पत व विश्वासार्हता पुनःस्थापित करण्यास मदत करेल.
शेतकऱ्यांनी, सहकारी संस्थांनी आणि शासकीय यंत्रणांनी या योजनेचा योग्य प्रकारे लाभ घेऊन शेतीच्या विकासासाठी एकत्र काम करणे ही काळाची गरज आहे.