Crop Insurance Scheme Maharashtra: कृषी हा भारताचा आणि विशेषतः महाराष्ट्र राज्याचा कणा मानला जातो. याच कृषी क्षेत्रावर आपली अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणावर आधारित आहे. मात्र, शेती करताना होणारे हवामानातील बदल, नैसर्गिक आपत्ती, कीड रोगटव्यासारखे धोके पाहता, पीक विमा (Crop Insurance) ही शेतकऱ्यांसाठी एक अत्यावश्यक गरज बनली आहे. परंतु गेल्या काही वर्षांत लागू करण्यात आलेल्या जुन्या पीक विमा योजनांमध्ये अनेक त्रुटी आणि गैरप्रकार उघडकीस आले. त्याच पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने नवी सुधारित योजना आणली आहे – ‘कृषी समृद्धी योजना’
जुनी योजना आणि त्यातील त्रुटी (Pradhan Mantri Crop Insurance Scheme)
राज्यात यापूर्वी लागू असलेल्या प्रधानमंत्री पीक विमा (PMFBY) योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्ती किंवा पीक नुकसानीच्या वेळी आर्थिक भरपाई दिली जायची. मात्र, या योजनेअंतर्गत अनेक अडचणी निर्माण झाल्या. विमा कंपन्यांच्या आणि सीएससी केंद्रांच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचे निदर्शनास आले. शेतकऱ्यांना वेळेवर भरपाई मिळत नव्हती. यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये असंतोषाचे वातावरण तयार झाले. या योजना केवळ नावालाच शेतकऱ्यांसाठी होत्या, प्रत्यक्षात त्या कंपन्यांसाठी फायद्याच्या ठरत होत्या.
कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांनी विधान परिषदेत याविषयी खुलासा करत सांगितले की, काही विमा कंपन्यांनी तब्बल 1 लाख कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. हे पैसे जर शेतकऱ्यांच्या थेट शेतीतील गुंतवणुकीसाठी वापरले असते, तर त्यातून प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा झाला असता. याच कारणामुळे शासनाने जुन्या योजनांमध्ये सुधारणा करून नवीन ‘कृषी समृद्धी योजना’ आणण्याचा निर्णय घेतला आहे.
काय आहे नवी योजना (Krushi Samruddhi Yojana)
‘कृषी समृद्धी’ ही योजना केवळ पीक विम्यापुरती मर्यादित नाही, तर ती समग्र कृषी विकासाचे उद्दिष्ट ठेवून राबवली जाणार आहे. या योजनेचा उद्देश शेतकऱ्यांना आर्थिक सुरक्षेसोबतच, शेतीतील भांडवली गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणे, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे आणि शाश्वत शेतीसाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हा आहे.
1. अल्प दरात विमा कवच
या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना खूपच कमी प्रीमियम दरात पीक विमा (Low Premium Crop Insurance) मिळणार आहे. विमा हाच शेतकऱ्यांचा पाठिंबाच बनावा, हे या योजनेचे प्रमुख वैशिष्ट्य आहे. शेतकऱ्यांकडून आकारणी पुढीलप्रमाणे असेल:
• खरिप हंगामासाठी – 2%
• रब्बी हंगामासाठी – 1.5%
• नवीन पिकांसाठी – 5%
या रकमेव्यतिरिक्त उर्वरित प्रीमियम शासन भरणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार खूपच कमी होणार आहे.
2. गैरव्यवहाराला आळा – पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली
पूर्वीच्या योजनांमध्ये विमा कंपन्या नुकसानभरपाईचे निकष पारदर्शकपणे पाळत नव्हत्या. त्यामुळे एकाच गावातल्या एका शेतकऱ्याला भरपाई मिळत होती, तर दुसऱ्याला नाकारली जात होती. या अनागोंदीला आळा घालण्यासाठी ‘कृषी समृद्धी’ योजनेत पारदर्शक ट्रिगर प्रणाली लागू करण्यात आली आहे. ही प्रणाली हवामान आधारित मॉडेल्स, सॅटेलाईट डेटा आणि जमीन पातळीवरील अहवालांवर आधारित असेल, त्यामुळे नुकसानभरपाईचे निर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ असतील.
3. शासनाची स्वतःची विमा कंपनी नाही
काही शेतकरी संघटनांकडून राज्य सरकारने स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करावी, अशी मागणी करण्यात आली होती. मात्र, कृषिमंत्री कोकाटे यांनी स्पष्ट केले की, शासन सध्या तरी स्वतःची विमा कंपनी स्थापन करण्याच्या विचारात नाही. याऐवजी शासन विमा कंपन्यांवरील नियंत्रण मजबूत करणार आहे आणि काटेकोर अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना राबवणार आहे.
फक्त विमा नव्हे, तर भांडवली गुंतवणुकीवर भर
‘कृषी समृद्धी’ योजना ही केवळ विमा व्यवस्थापनापुरती मर्यादित नाही. शेतकऱ्यांचे सर्वांगीण आर्थिक आणि तांत्रिक सक्षमीकरण करण्यासाठी भांडवली गुंतवणूक आणि पायाभूत सुविधा विकासाला देखील प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. यामध्ये पुढील गोष्टींवर भर दिला जाणार आहे:
• शेततळ्यांचे निर्माण
• ठिबक सिंचन यंत्रणा
• सौर पंपसाठी अनुदान
• अन्न प्रक्रिया केंद्रांची निर्मिती
• शीतगृह, कोल्ड चेन व्यवस्था
• बाजारपेठेसाठी डिजिटल तंत्रज्ञान
या उपाययोजनांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दीर्घकाळासाठी वाढवणे शक्य होईल आणि शेती अधिक शाश्वत आणि फायदेशीर बनू शकेल.
शेतकऱ्यांचा विश्वास पुन्हा मिळवण्याचा प्रयत्न
गेल्या काही वर्षांत शेतकऱ्यांचा सरकारी योजनांवरील विश्वास डळमळीत झाला होता. वेळेवर न मिळणारी भरपाई, कागदपत्रांची जाच, अपारदर्शक प्रक्रिया यामुळे अनेक शेतकरी विमा भरायला तयार नसत. ‘कृषी समृद्धी’ योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांचा सरकारवरचा विश्वास पुन्हा मिळवण्याचा आणि त्यांना खर्‍या अर्थाने आर्थिक संरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
अंमलबजावणी कशी केली जाईल?
• प्रत्येक जिल्ह्यात विशेष कृषी अधिकारी नेमण्यात येणार आहेत.
• योजनेबाबत जागरूकता वाढवण्यासाठी ग्रामपातळीवर शिबिरे, मोबाईल व्हॅन, आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर माहिती मोहीम राबवली जाईल.
• शेतकऱ्यांसाठी सोपी अर्ज प्रक्रिया आणि ऑनलाइन ट्रॅकिंग सिस्टीम उपलब्ध करून दिली जाईल.
• शंका, तक्रारींसाठी 24×7 हेल्पलाईन आणि WhatsApp आधारित सेवा सुरू केली जाईल.
• पारदर्शकतेसाठी विमा भरपाईचे तपशील सार्वजनिक पोर्टलवर प्रसिद्ध केले जातील.
Crop Insurance Scheme Maharashtra – Krushi Samruddhi Yojana
‘कृषी समृद्धी’ योजना ही फक्त एक योजना नाही, तर शेतकऱ्यांच्या जीवनात समृद्धी आणण्याचा एक दूरदृष्टीपूर्ण प्रयत्न आहे. हे धोरण केवळ सध्याच्या अडचणी सोडवण्यापुरते न राहता, भविष्यातील आव्हानांचा विचार करून तयार करण्यात आले आहे.
शेतकरी हा देशाचा खरा पोशिंदा आहे. त्याच्या श्रमाचा सन्मान करणे आणि त्याला आर्थिक, सामाजिक, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम बनवणे हे प्रत्येक सरकारचे प्राथमिक कर्तव्य असायला हवे. ‘कृषी समृद्धी’ योजना हेच एक पाऊल आहे – शेतकऱ्यांसाठी, त्यांच्या भविष्यासाठी, आणि महाराष्ट्रातील कृषी विकासासाठी.