Animal husbandry loan scheme: भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेला शेती व्यवसाय पूर्वी फक्त अन्नधान्याच्या उत्पादनापुरताच मर्यादित होता, पण आज शेतीसोबत जोडलेल्या पूरक व्यवसायांचा खूप मोठा वाटा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासात आहे. यामध्ये पशुपालन व्यवसायाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. विशेषतः महाराष्ट्रासारख्या कृषिप्रधान राज्यात पशुसंवर्धन हा केवळ एक जोडधंदा नसून, अनेक शेतकऱ्यांसाठी तो मुख्य उदरनिर्वाहाचे साधन बनला आहे. आज देशात दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मांस व इतर पशुपालनाशी संबंधित उत्पादनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. त्यामुळेच या क्षेत्रात भरपूर संधी आहेत. अनेक शेतकरी, उद्योजक आणि महिला स्वयंसहायता गट यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर सहभागी होत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय (Maharashtra government decision on animal husbandry)
अशाच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र शासनाने पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे, म्हणजेच आता ज्या सुविधा शेतकऱ्यांना मिळतात, त्याच सुविधा पशुपालकांनाही मिळणार आहेत. ही घोषणा केवळ एक सरकारी कागदपत्रापुरती मर्यादित नसून, लाखो पशुपालकांसाठी ही आर्थिक परिवर्तनाची सुरुवात ठरणार आहे. या निर्णयामुळे दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, शेळीपालन, वराहपालन यासारख्या व्यवसायांना शासनाकडून आर्थिक सवलती, कर्ज सुविधा, सौर ऊर्जा अनुदान यासारखे लाभ मिळणार आहेत.
पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा म्हणजे काय? (Agriculture equivalent status for animal husbandry)
शेतीसाठी राज्य व केंद्र सरकार विविध योजना राबवत असते. यात बँक कर्ज, व्याजावर सवलत, विमा योजना, कर सवलती अशा अनेक गोष्टींचा समावेश असतो. पण आजवर हे सगळे लाभ शेतीसाठी मर्यादित होते. आता पशुपालन व्यवसायालाही कृषी व्यवसायासारखाच दर्जा मिळणार आहे, त्यामुळे पशुपालकांना देखील खालीलप्रमाणे लाभ मिळतील:
• कर्जावर व्याज सवलत
• सौरपंप आणि अन्य सौरसंच उभारणीसाठी अनुदान
• ग्रामपंचायत करामध्ये शेतीप्रमाणे दर
• कर्ज व विमा योजनांचा लाभ
• कुक्कुटपालन, शेळीपालन, वराहपालन यांसाठी अनुदान
कोणते कोणते व्यवसाय यामध्ये समाविष्ट? (animal husbandry businesse)
या निर्णयाचा फायदा केवळ दुग्ध व्यवसायापुरता मर्यादित न राहता, विविध पशुपालन व्यवसायांनाही होणार आहे. यामध्ये खालील प्रमुख व्यवसायांचा समावेश करण्यात आला आहे:
• दुग्धव्यवसाय – गाई, म्हशी यांच्यावर आधारित व्यवसाय
• कुक्कुटपालन – अंडी व मांस उत्पादनासाठी पक्षीपालन
• शेळीपालन – मांस व दुधासाठी
• वराहपालन (डुक्कर पालन) – ग्रामीण भागातील विशेष व्यवसाय
• मेंढीपालन – मांस व लोकर यासाठी
• हॅचरी युनिट्स – अंडी उबविण्याच्या यंत्रणा
व्यवसायांमध्ये सरकारकडून मिळणारी मदत (Government support for animal husbandry)
या निर्णयामुळे खालील व्यवसायांमध्ये सरकारकडून मदत मिळणार आहे:
• 25,000 मांसल कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या युनिट्ससाठी अनुदान
• 50,000 अंडी उत्पादक पक्षी क्षमतेच्या युनिट्ससाठी सवलती
• 45,000 क्षमतेच्या हॅचरी युनिट्स
• 100 दुधाळ जनावरांचे संगोपन युनिट्स
• 500 मेंढी किंवा शेळ्यांचे पालन युनिट्स
• 200 वराह संगोपन युनिट्स
यामुळे लघुउद्योजक, महिला बचत गट, युवा उद्योजक यांना व्यवसाय उभा करण्याची मोठी संधी निर्माण झाली आहे.
कर्ज मिळवण्याची प्रक्रिया कशी असेल? (Animal husbandry loan application process)
आता पशुपालन व्यवसायाला शेतीप्रमाणे बँकिंग सुविधा उपलब्ध होणार असल्यामुळे, खासगी व राष्ट्रीयकृत बँका, जिल्हा मध्यवर्ती बँका, पतसंस्था यांच्याकडून पशुपालन व्यवसायासाठी कर्ज सहज मिळू शकेल. तसेच व्याजदरात सवलत असल्यामुळे सामान्य कुटुंबालाही पशुपालन व्यवसाय सुरू करणे सहज शक्य होईल.
अन्य महत्त्वाच्या सवलती (Additional subsidies for animal husbandry)
या निर्णयामुळे पुढीलप्रमाणे इतर फायदेही पशुपालकांना होणार आहेत:
• सौर पंप व सोलर युनिट्ससाठी अनुदान
• कृषी दराने वीज कनेक्शन उपलब्ध होण्याची शक्यता
• गावपातळीवर उद्योग स्थापन करण्यास सहकार्य
• महिला व युवकांसाठी खास योजना
• विविध प्रशिक्षण व मार्गदर्शन शिबिरांचे आयोजन
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना
हा निर्णय केवळ पशुपालकांचाच नाही तर संपूर्ण ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी एक मोठे पाऊल आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांना आता पशुपालनातून दुसरे आर्थिक स्त्रोत मिळणार आहेत. यामुळे शेतीवरील ताण कमी होईल आणि शाश्वत उत्पन्नाची संधी निर्माण होईल.
महिलांसाठी विशेष संधी
ग्रामीण भागातील अनेक महिला स्वयंसहायता गटांमार्फत कुक्कुटपालन, शेळीपालन करतात. आता या व्यवसायांना शासनमान्यता व आर्थिक सवलती मिळाल्यामुळे महिलांच्या आर्थिक सबलीकरणालाही चालना मिळेल.
सरकारच्या योजना कशा मिळवायच्या?
सरकारच्या पशुसंवर्धन खात्यामार्फत येणाऱ्या सर्व योजना आता कृषी योजनांप्रमाणे राबवल्या जातील. यासाठी जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी, ग्रामसेवक, पंचायत समिती यांच्याकडे संपर्क साधावा लागेल.
लवकरच या संदर्भात ऑनलाइन पोर्टल आणि अर्जप्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे.
Agriculture status for animal husbandry in Maharashtra
महाराष्ट्र सरकारचा पशुपालकांसाठी घेतलेला कृषी समकक्ष दर्जाचा निर्णय खरोखरच क्रांतिकारी आहे. यामुळे पशुपालन व्यवसायाला प्रोत्साहन मिळणार असून, ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल.
आज पशुपालकही आधुनिक तंत्रज्ञान, नवकल्पना व उद्यमशक्तीच्या जोरावर आपला व्यवसाय विस्तारू शकतात. शासनाच्या या निर्णयामुळे त्यांना योग्य तो आधार मिळणार आहे.