AgriStack Maharashtra: शेती ही भारतातील अर्थव्यवस्थेची कणा मानली जाते आणि त्यातही महाराष्ट्राचा वाटा फार मोठा आहे. मात्र, अनेक वर्षांपासून शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतीशी संबंधित योजना, सल्ला आणि माहिती मिळवण्यासाठी वेगवेगळ्या विभागांची दारं ठोठावावी लागत होती. आता याला पूर्णविराम देत महाराष्ट्र सरकारने एक क्रांतिकारी पाऊल उचलले आहे – ॲग्रिस्टॅक आयुक्तालयाची स्थापना (AgriStack Commissionerate)
ही संकल्पना केवळ शेतकऱ्यांची ओळख पटविण्यावर केंद्रित नसून, संपूर्ण कृषी व्यवस्थेचे सुसूत्रीकरण करण्याच्या दृष्टीने एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. चला तर मग, या अभिनव योजनेची (AgriStack Maharashtra) सविस्तर माहिती घेऊया.
AgriStack Maharashtra – Integrated farmer database
ॲग्रिस्टॅक (AgriStack) ही एक डिजिटल प्रणाली आहे, ज्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांची माहिती एकत्र करून त्यांना विविध योजनांचा लाभ सहज मिळवून देता येतो. या अंतर्गत शेतकऱ्याचा नावावर असलेली जमीन, तो घेत असलेले अनुदान, विविध योजनांतील सहभाग, पीकपद्धती, शेतीपूरक उद्योग आदी सर्व माहिती एकाच ठिकाणी जमा केली जाते.
या माहितीच्या आधारे त्यांना कृषी सल्ला, हवामानविषयक माहिती, शेतमाल विक्रीची माहिती, बाजारभाव, वाहतूक व साठवणूक सेवा यांसारख्या अनेक गोष्टी दिल्या जातील.
आयुक्तालयाची गरज का भासली? (Need for AgriStack Commissionerate)
राज्याच्या महसूल विभागाकडे 1 कोटी 71 लाख जमिनींची नोंद आहे, पण यातील सर्वजण प्रत्यक्षात शेती करत नाहीत. अनेक ठिकाणी शहरांजवळील जमिनी तुकड्यांमध्ये विभागल्या गेल्या आहेत आणि त्या केवळ नावावर शेती म्हणून नोंदवलेल्या आहेत. यामुळे प्रत्यक्ष शेतकरी कोण, हे निश्चित करणे सरकारसाठी आवश्यक झाले होते.
त्याशिवाय, विविध विभागांमधील (जसे की कृषी, महसूल, वन, समाजकल्याण, पशुसंवर्धन, उद्योग, मत्स्य व्यवसाय इत्यादी) योजनांची माहिती एका ठिकाणी उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे लाभार्थ्यांची माहिती विस्कळीत होती आणि त्यातून योजना देण्यात अडचणी येत होत्या.
हे सर्व पाहता, शेतकरी, भूमिहीन मजूर, उद्योजक, आणि शेतीपूरक व्यवसाय करणाऱ्यांना एकाच छताखाली माहिती मिळावी यासाठी ‘ॲग्रिस्टॅक आयुक्तालय’ स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
या आयुक्तालयाचे प्रमुख उद्दिष्ट (Objectives of AgriStack Commissionerate)
• एकत्रित माहिती संकलन
महसूल, कृषी, वन, समाजकल्याण, मत्स्य, पशुसंवर्धन आणि उद्योग विभाग यांच्या योजनांचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींची माहिती एकत्र करून त्याचा वापर योग्य नियोजनासाठी करणे.
• शेतकऱ्यांचा खरा आकडा निश्चित करणे
पीएम किसान योजनेतील नोंदणीच्या आधारे खऱ्या शेतकऱ्यांची ओळख पटवणे. सध्या या योजनेतून राज्यात 1 कोटी 19 लाख अर्ज झाले असून त्यातील 92 लाख पात्र शेतकरी आहेत.
• योजनांचा लाभ सुनिश्चित करणे
खऱ्या लाभार्थ्यांपर्यंत योजनांचा लाभ पोहोचवण्यासाठी संगणकीकृत आणि पारदर्शक यंत्रणा उभी करणे.
• कृषी सल्ला आणि सुविधा पुरवठा
हवामान अंदाज, सेंद्रिय शेती सल्ला, कीड नियंत्रण, शेतमाल विक्री, गोदाम व वाहतूक व्यवस्था यांसाठी डिजिटल माध्यमातून सेवा उपलब्ध करणे.
या योजनेचा आतापर्यंतचा प्रगतीचा आढावा
राज्यात सध्या 1 कोटी 10 लाख शेतकऱ्यांची ॲग्रिस्टॅकमध्ये नोंदणी झाली आहे. यातून एक बाब स्पष्ट होते की, शेती असूनही पीएम किसान योजनेचा लाभ न घेणारे सुमारे 12 लाख शेतकरी आहेत. यापैकी काहींना फक्त सल्ला हवा आहे तर काहींना योजनांची माहिती.
या पार्श्वभूमीवर, ॲग्रिस्टॅक केवळ लाभार्थी क्रमांक पुरवणारी प्रणाली न राहता, ती एक माहिती संकलन आणि सेवा पुरवणारी यंत्रणा बनणार आहे.
आयुक्तालयासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक
या आयुक्तालयासाठी राज्य सरकारकडे 14 अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या आकृतिबंधाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. यात महसूल, कृषी आणि वन विभागातील कर्मचारी सहभागी असतील. या नवीन संस्थेच्या स्थापनेसाठी सरकारने तत्त्वतः मान्यता दिली आहे आणि पुढील दोन महिन्यांत ही यंत्रणा प्रत्यक्षात काम करू लागेल.
केंद्र सरकारची भूमिका आणि संकल्पना विस्तार
ॲग्रिस्टॅक ही केवळ महाराष्ट्रातील संकल्पना नाही, तर आता केंद्र सरकारनेदेखील ही योजना देशभरात राबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. म्हणजेच, महाराष्ट्राने इतर राज्यांना एक आदर्श दिला आहे.
या योजनेतून कृषी क्षेत्रातील योजनांचे व्यवस्थापन अधिक परिणामकारक पद्धतीने करता येईल. एकात्मिक माहितीमुळे अनुदान वितरण, सल्ला सेवा, आणि धोरणनिर्मिती हे सगळं अधिक सुटसुटीत आणि पारदर्शक होणार आहे.
शेतकऱ्यांसाठी नवे युग
शेती ही फक्त जमीन कसणे नाही, तर ती एक व्यवसाय संधी आहे. त्यामुळेच शेतीशी संबंधित माहिती, सल्ला, बाजारपेठ आणि नवीन तंत्रज्ञान यांचा वापर करूनच शेतकरी आत्मनिर्भर होऊ शकतो. ॲग्रिस्टॅक आयुक्तालय ही संकल्पना यासाठी आधारस्तंभ ठरेल.
AgriStack Maharashtra – AgriStack Commissionerate
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताचा आणि कृषी व्यवस्थेला मजबूत करण्याचा आहे. विविध विभागांची माहिती एकत्र करून योजनांचा लाभ सरळ आणि स्पष्ट पद्धतीने मिळवण्यासाठी ही एक महत्त्वाची पायरी आहे.
यातून फक्त शेतकरीच नव्हे तर, शेतीपूरक व्यवसाय करणारे, उद्योजक, भूमिहीन कामगार यांनाही फायदेशीर ठरणार आहे. माहितीच्या आधारे निर्णय घेता येणे, योजनांचा योग्य वापर आणि शेतीच्या सर्वांगीण विकासासाठी हे ॲग्रिस्टॅक आयुक्तालय निश्चितच एक नवीन दिशा दाखवेल.