sugarcane harvester subsidy scheme: राज्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. ऊस तोडणी यंत्रासाठी (mechanized sugarcane harvesting ) मिळणाऱ्या अनुदान योजनेस आणखी एक वर्षाची मुदतवाढ मिळाली असून, आर्थिक वर्ष 2025-26 साठी 232.42 रुपये कोटींची भरीव तरतूद करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील हजारो शेतकऱ्यांना ऊस तोडणीसाठी आधुनिक यंत्र खरेदीसाठी मदत मिळणार आहे, आणि श्रमिक तुटवड्यामुळे होणारे नुकसान कमी होण्यास मदत होणार आहे.
मूळ प्रकल्पाची पार्श्वभूमी (sugarcane harvester subsidy scheme)
ऊस हे महाराष्ट्रातील प्रमुख नगदी पीक आहे. परंतु, दरवर्षी ऊस तोडणीच्या काळात श्रमिकांची टंचाई जाणवते. यामुळे तोडणीला उशीर होतो, उत्पादनाचे नुकसान होते आणि साखर कारखान्यांचाही गाळप हंगाम प्रभावित होतो. यावर उपाय म्हणून ऊस तोडणीसाठी यंत्रसामग्री वापरणे ही काळाची गरज बनली आहे.
हीच गरज लक्षात घेता, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत सन 2022-23 मध्ये “ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्प” राबविण्यात आला. या प्रकल्पाचा उद्देश म्हणजे शेतकऱ्यांना ऊस तोडणी यंत्रे खरेदीसाठी आर्थिक सहाय्य (अनुदान) देणे, जेणेकरून ते यांत्रिक तोडणीस प्राधान्य देतील.
प्रकल्पाची कालमर्यादा व त्यातील वाढ (Sugarcane harvester subsidy scheme extension 2025)
सुरुवातीला हा प्रकल्प 2022-23 व 2023-24 या दोन आर्थिक वर्षांपुरताच मर्यादित होता. पण शेतकऱ्यांचा सकारात्मक प्रतिसाद, तांत्रिक सुसज्जता आणि अजूनही प्रलंबित अर्जांची संख्या लक्षात घेता, सरकारने प्रकल्पास 2024-25 व नंतर 2025-26 पर्यंत मुदतवाढ (Sugarcane harvesting subsidy last date) दिली आहे.
याचा अर्थ असा की, मूळ दोन वर्षांच्या प्रकल्पासाठी आता एकूण चार वर्षांची कालमर्यादा मंजूर करण्यात आली आहे. ही मुदत अंतिम आहे आणि 2025-26 हे वर्ष प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी अखेरचे वर्ष असेल. यानंतर कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
232.43 कोटींचा प्रकल्प: काय आहे योजनेचे स्वरूप? (Sugarcane harvester subsidy scheme details)
साखर आयुक्त पुणे यांच्या प्रस्तावानुसार, ऊस तोडणी यंत्र अनुदान प्रकल्पासाठी 232.43 कोटी एवढ्या भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. ही रक्कम राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) अंतर्गत वापरली जाणार असून, त्यातून पात्र शेतकऱ्यांना अनुदान दिले जाणार आहे.
लाभार्थ्यांची निवड कशी केली जाणार? (Beneficiary Selection Criteria)
केंद्र सरकारच्या दि. 21 एप्रिल 2025 च्या निर्देशानुसार, योजनेत लाभार्थी निवडीसाठी First Come, First Serve (FCFS) या तत्वावर भर दिला जाणार आहे. महाराष्ट्रातील MAHA-DBT पोर्टलच्या माध्यमातून ही निवड प्रक्रिया पार पडेल.
याचा अर्थ असा की, जे शेतकरी लवकर अर्ज करतील आणि पात्र ठरतील त्यांना प्राधान्य दिले जाईल. त्यामुळे इच्छुक शेतकऱ्यांनी विलंब न करता पोर्टलवर आपला अर्ज भरावा.
कोण पात्र आहे? (Eligibility criteria for sugarcane harvester subsidy scheme)
या योजनेअंतर्गत खालील निकष लागू होऊ शकतात (शासन परिपत्रकानुसार नेमके निकष निश्चित होतील):
• अर्जदार हा महाराष्ट्र राज्यातील रहिवासी शेतकरी असावा.
• अर्जदाराकडे स्वतःच्या नावावर शेती असावी.
• शेतकऱ्याने आधी याच योजनेचा लाभ घेतलेला नसावा.
• अर्ज MAHA-DBT पोर्टलवर अनुदानासाठी विहित कालावधीत सादर केलेला असावा.
योजनेचे फायदे (Benefits of sugarcane harvester subsidy scheme)
ही योजना ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अनेकदृष्टीने फायदेशीर ठरणार आहे:
• मानवश्रम टंचाईवर उपाय
ऊस तोडणीसाठी कामगार मिळणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. यंत्रांचा वापर केल्यास या अडचणीवर मात करता येईल.
• वेळेची बचत
यांत्रिक तोडणीमुळे वेळेवर ऊस कापणी शक्य होते. यामुळे उत्पादनात सुधारणा होते.
• गुणवत्तेचे संरक्षण
ऊस वेळेवर कारखान्यापर्यंत पोहोचल्यास त्यातील साखर प्रमाण टिकते. त्यामुळे शेतकऱ्याला अधिक पैसे मिळतात.
• उत्पादन खर्चात बचत
यंत्राद्वारे तोडणी केल्यास दर दिवसाचे मजुरीचे खर्च कमी होतात.
साखर आयुक्तांची जबाबदारी
प्रकल्पाची मुदत ही अंतिम असून, साखर आयुक्त, पुणे यांनी योजनेची अंमलबजावणी काटेकोरपणे करावी असे निर्देश देण्यात आले आहेत. संपूर्ण निधीचा वापर 2025-26 आर्थिक वर्षातच पूर्ण व्हावा यासाठी त्यांनी निगराणी ठेवावी लागेल. कोणत्याही परिस्थितीत प्रकल्प पुन्हा पुढे ढकलता येणार नाही, हे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
शेतकऱ्यांनी काय करावे? (Application process for sugarcane subsidy scheme)
• MAHA-DBT पोर्टलवर लवकरात लवकर अर्ज सादर करा.
• अर्ज करताना आवश्यक कागदपत्रे पूर्ण व योग्य स्वरूपात अपलोड करा.
• यंत्रसामग्रीच्या खरेदीसाठी अधिकृत विक्रेत्यांची यादी तपासा.
• आपल्या तालुक्यातील कृषी अधिकारी/साखर कारखान्याशी संपर्क साधा.
शेतीत यांत्रिकीकरणाची गरज आणि दिशा
ऊस तोडणी यंत्र प्रकल्प ही योजना म्हणजे केवळ अनुदान नाही, तर महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्राच्या यांत्रिकीकरणाचा एक मोठा टप्पा आहे. दरवर्षी ऊस तोडणीच्या वेळेस होणारी मजुरांची कमतरता, उत्पादनातील नुकसान, कारखान्याच्या गाळपात होणारा उशीर यावर उपाय म्हणून यंत्रसहाय्य हे अत्यावश्यक झाले आहे.
शेतकऱ्यांनी या संधीचा पुरेपूर लाभ घ्यावा. अर्ज करताना शासकीय सूचना, नियम, प्रक्रिया यांचे पालन करावे, आणि या योजनेच्या माध्यमातून शेती अधिक कार्यक्षम बनवावी.
सूत्रधार व संपर्क माहिती (Sugarcane subsidy scheme contact details)
या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी पुढील प्रमुख संस्थांचा समावेश आहे:
सूत्रधार: प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY),
साखर आयुक्तालय, पुणे
MAHA-DBT पोर्टल (महाराष्ट्र शासनाचे थेट लाभ हस्तांतरण प्रणाली)
संपर्कासाठी: योजनेबाबत अधिक माहिती, अर्ज प्रक्रिया किंवा मार्गदर्शनासाठी कृपया खालीलपैकी कोणत्याही स्रोताशी संपर्क साधा:
• आपल्या स्थानिक तालुका कृषी अधिकारी
• DBT हेल्पलाइन सेवा
• संबंधित साखर कारखान्याचे प्रतिनिधी
योजनेत अर्ज करण्याची अंतिम संधी (sugarcane harvester subsidy scheme)
जर तुम्हाला या योजनेत अर्ज करण्यासाठी मार्गदर्शन हवे असेल, तर खाली कॉमेंट करा किंवा तुमच्या नजीकच्या तालुका कृषी कार्यालयात संपर्क साधा. ही योजना (2025-26) अंतिम वर्षात आहे, त्यामुळे वेळेत अर्ज करा आणि ऊस शेतीत यंत्र सामर्थ्याचा लाभ घ्या.
अधिक माहितीसाठी खालील अधिकृत संकेतस्थळांना भेट द्या:
MAHA DBT पोर्टल: https://mahadbt.maharashtra.gov.in
साखर आयुक्तालय, महाराष्ट्र: https://sugarcommissioner.maharashtra.gov.in
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (PM-RKVY): https://rkvy.nic.in