Land subdivision law Maharashtra: महाराष्ट्र राज्य सरकारने नुकताच तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. हा कायदा अनेक वर्षांपासून अस्तित्वात होता आणि त्यामुळे शेतकरी, लहान भूखंडधारक तसेच सामान्य नागरिक यांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत होता. मात्र आता सरकारने हा कायदा रद्द करून नागरिकांना मोठा दिलासा दिला आहे. पण नेमकं काय आहे हा कायदा, त्याचे परिणाम काय होणार आहेत, कोणाला फायदा होणार आहे आणि या बदलांमुळे काय घडणार आहे. हे समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. चला तर मग, या निर्णयाच्या बारकाव्यांवर सविस्तर नजर टाकूया.
तुकडेबंदी कायदा म्हणजे काय?
तुकडेबंदी कायदा म्हणजे एक असा कायदा जो जमिनीच्या लहान लहान तुकड्यांची खरेदी-विक्री रोखण्यासाठी लागू करण्यात आला होता. महाराष्ट्रामध्ये विशेषतः जिरायती व बागायती शेतीसाठी कमीत कमी भूखंडाचा आकार ठरवण्यात आलेला होता. उदाहरणार्थ:
• जिरायती शेतीसाठी – किमान 20 गुंठे
• बागायती शेतीसाठी – किमान 10 गुंठे
याचा अर्थ असा की, या मर्यादेपेक्षा कमी आकाराची जमीन खरेदी किंवा विक्री करता येत नव्हती. यामागे सरकारचा हेतू असा होता की, अत्यंत छोटे तुकडे विकून शेतीयोग्य जमिनीचे व्यवस्थापन अव्यवस्थित होऊ नये. परंतु वास्तवात या कायद्यामुळे अनेक समस्यांचा उद्भव झाला.
या कायद्यामुळे काय अडचणी होत्या?
तुकडेबंदी कायद्यामुळे नागरिकांना, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागांतील लोकांना खालील अडचणी येत होत्या:
• छोट्या भूखंडांची खरेदी-विक्री अडचणीत येत होती – शेतकऱ्यांकडे असलेल्या लहान जमिनींची विक्री कायदेशीर नोंदणी करता येत नव्हती.
• बांधकाम परवानग्या मिळत नव्हत्या – 1000 चौरस फूट अथवा त्यापेक्षा छोट्या प्लॉटवर घरे बांधायची परवानगी मिळत नव्हती.
• जमिनीच्या मालकीच्या कागदपत्रात नोंद होत नव्हती – व्यवहार झाले तरीही त्या जमिनीची नोंद 7/12 उताऱ्यावर होत नव्हती.
• उद्भवणारे कायदेशीर पेचप्रसंग – व्यवहार झाले असतानाही ते कायदेशीर नोंदणीअभावी भांडणाचे कारण बनत होते.
• नागरिकांमध्ये अनिश्चितता आणि गुंतवणुकीचा अडथळा – प्लॉट खरेदी करूनही त्यावर घर बांधता येत नसे, ज्यामुळे नागरीकरणाच्या प्रक्रियेत अडथळे येत होते.
नवीन कायद्यातील बदल काय असणार आहेत? (Land law changes in Maharashtra 2025)
राज्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी नुकतीच घोषणा केली की, तुकडेबंदी कायद्यात महत्वपूर्ण बदल करण्यात येणार आहेत. त्यानुसार:
• जिथे जिथे रहिवासी वसाहती विकसित झाल्या आहेत त्या सर्व भागांमध्ये हा कायदा रद्द होईल.
• नगरपालिका, नगरपंचायत व नगरपरिषद क्षेत्रात हा कायदा लागू राहणार नाही.
• ज्या भूखंडांना निवासी वापरासाठी अधिकृत परवानगी आहे, तिथे तुकडेबंदी कायदा लागू नसेल.
कोणाला होणार फायदा? (Tukdebandi Kayda latest news)
• लहान प्लॉट धारक नागरिक
1000 चौरस फुटांपर्यंत भूखंडधारकांना आता अधिकृत नोंदणीसह घर बांधता येईल. पूर्वी जे व्यवहार ‘विना-नोंद’ होते ते आता कायदेशीर होतील.
• शेतकरी वर्ग
जे शेतकरी कमी क्षेत्रफळाची जमीन विकू इच्छित होते पण कायद्यामुळे थांबले होते, त्यांना आता ती विक्री करता येईल.
• रिअल इस्टेट व बांधकाम व्यवसाय
शहरी व उपशहरी भागातील बांधकाम व्यवसायिकांना यामुळे छोटे प्रोजेक्ट विकसित करता येतील.
• सामान्य नागरिक व गृहस्वप्न पाहणारे
सामान्य मध्यमवर्गीय माणूस ज्याला लहान भूखंड विकत घेऊन घर बांधायचं होतं, त्याला यामुळे आता अधिकृत मार्ग उपलब्ध होणार आहे.
अंमलबजावणी कशी होणार?
राज्य सरकारने स्पष्ट केले आहे की, या कायद्यासंदर्भातील अधिकृत नोटिफिकेशन विधानसभा अधिवेशनाच्या अगोदर जाहीर केली जाईल. यानंतर पुढील 15 दिवसांत सविस्तर नियमावली तयार केली जाणार आहे. त्यामुळे कायद्यातील बदलांची अंमलबजावणी जलद गतीने होणार आहे.
या निर्णयाचे दीर्घकालीन फायदे (Benefits of Tukdebandi law cancelled)
• जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता – अनधिकृत व्यवहार थांबतील. सर्व व्यवहार कायदेशीर नोंदणीत येतील.
• नियोजित नागरीकरणास गती – छोट्या भूखंडांवर अधिकृत बांधकाम करता येईल, ज्यामुळे नियोजनबद्ध वसाहती वाढतील.
• भांडण व कायदेशीर गुंतागुंत टळेल – अनेक कुटुंबांमध्ये मालकी हक्कावरून होणारे वाद कमी होतील.
• राज्याच्या महसूलात वाढ – अधिकृत नोंदणीमुळे स्टॅम्प ड्युटी व नोंदणी शुल्काच्या स्वरूपात सरकारच्या महसूलात वाढ होईल.
अजून कोणत्या गोष्टींची गरज आहे?
तुकडेबंदी कायदा रद्द केल्यानंतरही खालील गोष्टी आवश्यक ठरतील:
• नवीन नियमांची सुस्पष्ट माहिती लोकांपर्यंत पोहोचवणे
• महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण
• भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी प्रभावी प्रणाली
• ई-नोंदणी प्रणालीचा व्यापक वापर
Land subdivision law Maharashtra 2025
तुकडेबंदी कायदा रद्द करण्याचा निर्णय हा राज्य सरकारने घेतलेला एक जनहिताचा व दूरदर्शी निर्णय आहे. यामुळे केवळ नागरिकांना नाही, तर संपूर्ण समाजाला, शहरी नियोजनाला आणि अर्थव्यवस्थेलाही फायदा होईल. अनेक वर्षे अडकलेल्या जमिनीचे व्यवहार आता अधिकृत होतील आणि अनेकांचे घराचे स्वप्न साकार होईल.
पुढील काळात या कायद्याच्या अंमलबजावणीवर व सरकारच्या धोरणावर नजर ठेवणे गरजेचे ठरेल. मात्र, सद्यःस्थितीत हा निर्णय सकारात्मक दिशेने टाकलेले पाऊल म्हणता येईल.