Maharashtra Government Blacklists Farmers for Fake Crop Insurance: महाराष्ट्र सरकारने शेती क्षेत्रातील फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि कठोर पाऊल उचलले आहे. बोगस पद्धतीने पीकविमा काढणाऱ्या शेतकऱ्यांवर आता थेट कारवाई करण्यात येणार असून, याचा फटका हजारो शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे.
Fake Crop Insurance
राज्य शासनाने 2025-26 च्या खरीप व रब्बी हंगामासाठी जारी केलेल्या शासन निर्णयामध्ये (जीआर) स्पष्ट केले आहे की, बोगस अर्ज करणाऱ्या शेतकऱ्यांना आता काळ्या यादीत टाकले जाईल आणि त्यांच्या आधार क्रमांकालाही ब्लॉक करण्यात येईल. परिणामी, हे शेतकरी पुढील 5 वर्षे कोणत्याही शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ शकणार नाहीत.
5.9 लाख बोगस अर्जांची नोंद – धक्कादायक वास्तव
2024-25 या वर्षात तब्बल 5 लाख 90 हजार बोगस पीकविमा अर्ज दाखल झाल्याची माहिती कृषी विभागाने दिली आहे. या फसवणुकीमुळे शासनाच्या तिजोरीवर कोट्यवधी रुपयांचा बोजा आला. त्यामुळे सरकारने आता कठोर भूमिका घेत बोगस अर्जदारांवर थेट कारवाईचा निर्णय घेतला आहे.
बोगस अर्ज म्हणजे नेमकं काय?
शासन निर्णयानुसार, पुढील बाबींमध्ये बोगस अर्जदार मानले जातील:
• 7/12 उताऱ्यावर नाव नसताना पीकविमा घेतल्यास तो अर्ज बोगस धरला जाईल.
• खोट्या पीकपेरा नोंदी, बनावट 7/12 उतारे किंवा
• खोट्या भाडेकराराच्या आधारे विमा घेतल्यास, तसे अर्ज रद्द ठरवले जातील.
• लिखित भाडेकरार न करता विमा उतरवणं हे देखील बोगस मानलं जाईल.
या सगळ्या प्रकारांमध्ये शेतकरी, विमा कंपनी आणि कृषी विभागाची संयुक्त जबाबदारी ठरवण्यात आली आहे.
कायदेशीर कारवाई आणि परिणाम
या बोगस प्रकरणांवर कारवाई करण्यासाठी महसूल विभागाने तहसीलदारांना थेट गुन्हे दाखल करण्याचे अधिकार दिले आहेत. जर शेतकऱ्याने बोगस कागदपत्रे सादर केली असतील, तर त्याच्यावर पुढीलप्रमाणे कारवाई केली जाईल:
• 5 वर्षे काळ्या यादीत समावेश
• आधार क्रमांक ब्लॉक
• पीएम किसान, नमो किसान, लाडकी बहीण आदी योजनांचा लाभ बंद
• शासकीय अनुदानासाठी अपात्रता
फक्त शेतकरी नव्हे, तर सीएससी केंद्रांवरही कारवाई
पूर्वी फक्त सीएससी (कॉमन सर्व्हिस सेंटर) केंद्रांवर लक्ष केंद्रित केलं जात होतं, पण आता शेतकऱ्यांवरही कारवाईचा फास आवळण्यात आला आहे. 2024-25 मध्ये:
• 170 सीएससी केंद्रांचे लॉगिन आयडी बंद
• 63 केंद्रांवर थेट एफआयआर
• सर्वाधिक कारवाई बीड जिल्ह्यात
• काही सीएससी ऑपरेटर महाराष्ट्राबाहेरील असल्याचेही उघड
शेती अनुदान पारदर्शक आणि शिस्तबद्ध करण्याची दिशा
राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे पीकविमा योजनेतील भ्रष्टाचाराला चाप लावण्याचा प्रयत्न आहे. ही कारवाई केवळ शिक्षा म्हणून नसून, योजना पारदर्शक व प्रभावी होण्यासाठीचा महत्त्वपूर्ण टप्पा मानला जात आहे.
शेतकऱ्यांना सूचना – काय काळजी घ्यावी?
शेतकऱ्यांनी खालील गोष्टींची काळजी घ्यावी:
• पीकविमा करताना योग्य आणि खरी माहिती द्यावी.
• मालकी हक्काचे 7/12 दाखले सादर करावेत.
• भाडेकरार असेल, तर तो लिखित व नोंदणीकृत असावा.
• कोणतीही बनावट कागदपत्र सादर करू नयेत – अन्यथा कठोर कारवाई होऊ शकते.
Maharashtra Government Blacklists Farmers for Fake Crop Insurance
शेतकऱ्यांच्या हितासाठी राबवण्यात येणाऱ्या योजना जर फसवणुकीचा बळी ठरत असतील, तर सरकारची ही कठोर कारवाई अपरिहार्य आहे. पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता राखण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याने स्वतःहून जबाबदारी घेत योग्य कागदपत्रांसह अर्ज करणे ही काळाची गरज आहे.